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सुविवि : मैं रजिस्ट्रार लेकिन रिकॉर्ड वीसी ने दबा रखा है

Friday, January 11, 2019 22:05 PM

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उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के मध्य जारी जंग में नया मोड़ आ गया है। कुलपति प्रो. जेपी शर्मा ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा सचिव को शिकायत के बाद फिर से रजिस्ट्रार हिम्मतसिंह भाटी से स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब में  रजिस्ट्रार ने वीसी के खिलाफ मोर्चा खोल चेतावनी दी है कि मैं स्पष्टीकरण सरकार को दूंगा, जरुरत पड़ी तो कुलाधिपति (राज्यपाल) के सामने जाकर अब तक की सारी अनियमितताओं के पत्ते खोलूंगा। भाटी बोले, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार तो मैं हूं लेकिन भर्ती  से जुड़े सारे रिकॉर्ड खुद कुलपति दबाए बैठे हैं।

मैंने हाल ही भर्ती चयन की प्रक्रिया में एकल विशेषज्ञ बुलाने संबंधी फाइल मांगी लेकिन वीसी से अब तक  कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि यदि यह फाइल मेरे हाथ लगी तो गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी। यही कारण है कि मेरे ट्रांसफर का इंतजार किया जा रहा है ताकि धांधलियों पर पर्दा पड़ा रहे। बता दें, एलडीसी भर्ती में गोपनीय फाइल में हुई नोटिंग लीक होने को लेकर इस सारे ने तूल पकड़ा है। अन्य भर्तियों में भी रजिस्ट्रार को गड़बड़ की आशंका है। इसीलिए उन्होंने कुलपति से  भर्तियों की फाइल मांगी लेकिन कुलपति ने ये फाइलें नहीं दी हैं।

सरकार को लिखूंगा, भेजूंगा साक्ष्य
रजिस्ट्रार हिम्मतसिंह भाटी का कहना है कि वीसी ने जो स्पष्टीकरण मांगा है उसमें उन्होंने गोपनीय फाइल के बाहर आने की बात पूछी है लेकिन इसका जवाब वीसी से बेहतर कौन दे सकता है। रही बात इस स्पष्टीकरण के जवाब की तो स्पष्टीकरण अब सरकार को ही लिखकर दूंगा, साक्ष्य भी पेश करूंगा। इससे भी काम नहीं चला तो कुलाधिपति के सामने पेश होकर इस सुविवि में अब तक हुई सारी धांधलियों का खुलासा करूंगा। भाटी ने कहा कि प्रो. दुबे प्रकरण, भर्ती में सिंगल एक्सपर्ट के नियम आदि कई मामले हैं जिनमें विसंगतियां सामने आएंगी।
पूर्व भर्तियों पर यूजीसी की टिप्पणी, किस इकाई पर लागू किया आरक्षण

सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीते साल हुई एलडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों की भर्ती में यूजीसी ने भी टिप्पणी की है व आरक्षण व्यवस्थाओं पर आशंका भी जताई है। बता दें, भर्ती को लेकर डॉ. सुरेंद्र जाखड़ की तरफ से इस मामले में यूजीसी में शिकायत की गई थी। शिकायत के अनुसार विवि प्रबंधन ने इन भर्तियों में विश्वविद्यालय को इकाई न मानते हुए विभाग को इकाई मान आरक्षण पॉलिसी लागू की थी जबकि उन्हें विवि को इकाई मानते हुए आरक्षण नियमों की पालना करनी थी। डॉ. जाखड़ की इस शिकायत पर यूजीसी ने भी संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर उपरोक्त टिप्पणी की है। बता दें, डॉ. जाखड़ की तरफ से हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है।

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