Sunday 17th of February 2019
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में चली मैराथन बैठक में नया फार्मूला तैयार कर लिया है। गुर्जरों को आरक्षण मामले में सरकार बुधवार को विधानसभा में गुर्जर समाज को बड़ा पैकेज देने के साथ ही आरक्षण देने को लेकर बड़ी घोषणा का मन बना चुकी है। माना जा रहा है कि आज शाम कैबिनेट की बैठक में इस फार्मूले का अनुमोदन करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव से पहले आए आरक्षण आंदोलन को रोकने के लिए मंगलवार को दो दौर की बैठक कर फार्मूला तैयार करने का दावा किया है। आज सीएमओ में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, अशोक चांदना, ममता भूपेश, विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह, शकुंतला रावत, गजराज खटाना व अन्य नेताओं से लंबी चर्चा की। इसमें गुर्जरों को आरक्षण के लिए सर्वमान्य फॉर्मूले को लेकर गहन मंथन हुआ।
सूत्रों की मानें तो बैठक में तय किया गया है कि गुर्जरों को बड़ा पैकेज दिया जाएगा, जिसमें समाज के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हो। आज शाम केबिनेट में इस फार्मूले पर चर्चा के बाद अनुमोदन करवाकर कल विधानसभा में इसकी घोषणा की जाए। इसके अलावा एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा जाए जिसमें गुर्जर समाज को पांच फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की जाएगी।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने सीएस डीबी गुप्ता, एसीएस होम राजीवस्वरूप, डीजी कपिल गर्ग व अन्य अधिकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को दिशा निर्देश दिए गए। सीएम ने गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की उन्हें भी सरकार द्वारा तैयार फॉर्मूले पर आंदोलनकारियों की सहमति बनाने के लिए कहा है।
बैठक के बाद मंत्री अशोक चांदना, विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह व शकुंतला रावत ने दावा किया कि कल विधानसभा की घोषणा के बाद गुर्जर समाज का आंदोलन समाप्त हो जाएगा और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी।
राजस्थान में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे गुर्जर आंदोलन का हल निकालने के लिए राजस्थान की गहलोत कांग्रेस सरकार बुधवार को विधानसभा में बड़ा फैसला ले सकती है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद खेल एवं परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना ने मीडिया को बताया कि बैठक में जो निर्णय हुआ हैं उससे गुर्जर समाज को बड़ा फायदा मिलेगा और इस पर बुधवार को विधानसभा में फैसला होगा। उन्होंने आशा जताई कि कल गुर्जर आंदोलन समाप्त हो जायेगा।
उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार चाहती हैं कि गुर्जर सहित पांच जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण मिले। बताया जा रहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए नया विधेयक लाया जा सकता है। इस मामले में शाम को कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है और राज्य सरकार आंदोलन कर रहे गुर्जरों को अपना संकल्प पत्र देगी व राज्य सरकार इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर पांच प्रतिशत आरक्षण का अनुरोध करेगी।
नारायण की शहादत को नमन करने उमड़ा मेवाड़, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
