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कागजी जहाज ही उड़ा रही है कांग्रेस

Tuesday, January 08, 2019 09:40 AM

राहुल गांधी (फाइल फोटो)

लोकसभा का नजारा उस वक्त बड़ा दिलचस्प था जब राफेल मुद्दे पर बहस के दौरान कांग्रेसी सांसद ‘कागज के जहाज’ उड़ाकर अपनी क्राफ्ट कला का प्रदर्शन कर रहे थे। यह भी कहा जा सकता है कि कुल जमा 45 कांग्रेसी सांसदों में से अधिकतर अपने स्कूल के दिनों में लौट गए थे। जब वो खाली पीरियड में कागज के हवाई जहाज उड़ाया करते थे। वैसे भी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के मुखिया का बचपना अभी कायम ही है। ऐसे में उनके सांसदों का व्यवहार कतई असंसदीय, अशोभनीय और संसद की गरिमा के खिलाफ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। संसद में बहस के दौरान भले ही कांग्रेस के सांसदों ने सरकार के दावों, तर्कों या तथ्यों का माखौल उड़ाने के लिए कागजी जहाज उड़ाए हों, लेकिन कांग्रेस के कागजी जहाजों ने खुद उनका ही चेहरा भी देश के सामने बेनकाब कर दिया।

राफेल की चर्चा में व्यवधान डालकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि इस मामले में वो सिर्फ कोरी बयानबाजी और ‘कागजी जहाज’ ही उड़ा रही है। राफेल पर बहस कांग्रेस की मांग पर रखी गई थी, लेकिन अपनी बात कहने के बाद सरकार का जवाब सुनने का साहस वो बटोर नहीं पाई। लोकसभा में राफेल विमान सौदे पर हुई ताजा बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे से सिर्फ  20 मिनट के लिए राफेल सौदे पर बहस कर लें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर चार सवाल भी ट्वीट किए। राहुल के चार सवाल हैं

कि 126 की जगह 36 विमानों की जरूरत क्यों? 560 करोड़ रुपये प्रति विमान की जगह 1600 करोड़ रुपये क्यों? मोदी जी, कृपया हमें बताइए कि पर्रिकर जी राफेल फाइल अपने बेडरूम में क्यों रखते हैं और इसमें क्या है? ‘एचएएल’ की जगह ‘एए’ क्यों? क्या वह (मोदी) आएंगे या प्रतिनिधि भेजेंगे?’’ पिछले लगभग छह महीने से राहुल सरकार से बार-बार यही सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के सवाल नए नहीं हैं। और वो लगातार कई महीनों से बिना किसी दस्तावेज और सबूतों के मोदी सरकार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की बयानबाजी और बार-बार पुरानी रील बजाने के चलते अपने ताजा इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष पर व्यंग्य कसा-‘उन्हें बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी है, तो मैं क्या कर सकता हूं।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि राफेल में व्यक्तिगत तौर पर आरोप उनके खिलाफ  नहीं हैं।

वह संसद में सब कुछ खुलासा कर चुके हैं। फ्रांस के राष्टÑपति बयान दे चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने रही-सही कसर पूरी कर दी है। अब उन्हें कितनी भी गालियां दी जाएं, कितने भी आरोप मढ़े जाएं, उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है।
वास्तव में जब-जब राहुल व कांग्रेस के नेता राफेल मुद्दे पर अपनी जुबान खोलते हैं तो उनके शब्दों, भाव-भंगिमा से सत्ता में वापसी की छिपी बैचेनी छिप नहीं पाती है। पिछले साढ़े चार साल में एकमात्र राफेल का मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है जिस पर वो मोदी सरकार को थोड़ा-बहुत घेर पाई है। ऐसे में पूरी तरह मुद्दाविहीन कांग्रेस को राफेल से ही थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई देती है। देश का सर्वोच्च न्यायायल इस मसले पर सरकार को क्लीन चिट दे चुका है।

वैसे मोदी को कदम-कदम पर चैलेंज देने वाले और चौकीदार चोर का नारे देने वाली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में पार्टी बनने का साहस नहीं दिखा पाई। मतलब साफ  है कि कांग्रेस केवल हल्ला मचा रही है, इस मामले में उसके हाथ पूरी तरह खाली हैं। पांच साल पहले सत्ता से पूरी तरह बेदखल हुई कांग्रेस शायद अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाई है। तभी तो मोदी सरकार के साढे चार साल के कार्यकाल में वो सरकार को घेरने के लिए एक अदद सॉलिड मुद्दा तक खोज नहीं पाई। नोटबंदी, जीएसटी के अलावा कई दूसरे फैसलों पर वो सरकार के खिलाफ  जनमत खड़ा करने में नाकामयाब रही। हां इस कार्यकाल में कांग्रेस बीच-बीच में तमाम मुद्दे उछालकर पीछे भागती जरूर दिखाई दी।

अपनी स्मरणशक्ति पर जोर डालिए तो आपको एक भी ऐसा मुद्दा आपको याद नहीं आएगा जिसे लेकर कांग्रेस मजबूती, साहस और आत्मविश्वास के साथ सरकार से लोहा ले पाई हो। राहुल की संसदीय यात्रा डेढ़ दशक पुरानी है। वो देश के सबसे प्रमुख राजनीति घराने के वंशज हैं। यह धारणा लंबे अरसे तक कायम रही कि राहुल अपनी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं हैं या अब तक वे कुछ ऐसा करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीरता से लिया जाए। राजनीतिक परिपक्वता के अलावा कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता उनकी एक बड़ी समस्या रही है।

किसी एक मुद्दे पर वे बहुत प्रभावशाली नजर आते हैं लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उनकी तमाम मेहनत पर पानी फिर जाती है। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राहुल ने अपनी छवि सुधारने के लिए वर्कआउट किया है। लेकिन बीच-बीच में राहुल गांधी सीधे चलते-चलते बेपटरी हो जाते हैं। राफेल के मामले में वो हवा में गांठे बांधने की कोशिश में लगे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस राफेल को बोफोर्स के मुकाबिल खड़ा नहीं कर पाई है। बीजेपी भी अगस्ता हेलीकाप्टर से लेकर बोफोर्स तक की याद कांग्रेस को दिला रही है। अगस्ता मामले में बिचौलिए की गिरफ्तारी ने गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है।

आजादी की लड़ाई से देश निर्माण में उसका अहम योगदान रहा है। ऐसे में सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरीके की राजनीति वो कर रही है उससे उसका गौरवपूर्ण इतिहास व परंपरा धूमिल हो रही है। कांग्रेस की देश और देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते सरकार के काम-काज पर नजर रखने के अलावा देश व जन विरोधी नीतियों का विरोध करना उसका कर्तव्य व धर्म दोनों है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस मोदी सरकार को राफेल मुद्दे पर ‘बच्चों के तरह’ घेरने की ‘कच्ची कोशिशें’ कर रहे हैं, वो कांग्रेस की मौजूदा कार्य प्रणाली पर गहरे सवाल खड़ा करता है। राफेल पर राहुल गांधी की राजनीति से उनकी छवि और कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल पर खड़े हो रहे हैं। 

- आशीष वशिष्ठ
 

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