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जयपुर

किरोड़ी बैंसला ने कहा, रेलवे ट्रैक पर ही करेंगे वार्ता, सरकार जरूर देगी 5 प्रतिशत आरक्षण

Monday, February 11, 2019 09:35 AM

रेलवे ट्रैक पर डटे गुर्जर आंदोलनकारी

जयपुर/ सवाईमाधोपुर। गुर्जर आंदोलन के चलते राजस्थान सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का सीएम अशोक गहलोत ने पूरा फीडबैक लिया है। उसके बाद आला अधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की। सीएम गहलोत ने रविवार को दोपहर में दिल्ली से लौटते ही स्टेट हैंगर पर ही गुर्जर मसले को लेकर बैठक ली। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता और डीजीपी कपिल गर्ग समेत एसीएस गृह और अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। गहलोत ने फिर से गुर्जर समाज से शांति की अपील करते हुए कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है।

आंदोलन के दौरान धौलपुर में आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हुए पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटना के बाद भरतपुर और गुर्जर बाहुल्य करौली जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है।  इससे पहले गुर्जरों के महापड़ाव स्थल मलराना डूंगर क्षेत्र और दौसा जिले में धारा 144 लगाई जा चुकी है। भरतपुर में यह धारा 25 फरवरी तक लागू रहेगी।

सीएस ने भी ली बैठक
धौलपुर में हुए उपद्रव के बाद रविवार को मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई और वर्तमान हालातों के अनुसार नियंत्रण करने के लिए पुलिस अफसरों को निर्देश दिए । आंदोलन के चलते सोमवार को भी कई जगह जाम लगने की आशंका है,इसके मद्देनजर पुलिस को जरूरी एहतियात उपाय पर अमल करने के लिए कहा गया है।

आंदोलन को लेकर आई इंटेलीजेंस रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की गई। मुख्य सचिव के चैम्बर में आयोजित बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, डीजीपी कपिल गर्ग, एडीजी कानून व्यवस्था, एडीजी इंटेलीजेंस आदि अफसर मौजूद थे।

एसबीसी आरक्षण से जुड़ा संशोधित बिल हो सकता है पेश

प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर राज्य सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। आंदोलन के कारण विपक्ष के सदन में हंगामा करने की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार एसबीसी आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल ला सकती है।  सूत्रों के अनुसार गुर्जर आंदोलन पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा में लाया जा सकने वाला संशोधित बिल के साथ संकल्प पत्र पेश किया जा सकता है। इस बिल को विधानसभा से पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार गहलोत सरकार मौजूदा सत्र में ऐसा कर सकती है।

ट्रैक पर ही होगी  वार्ता
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि सरकार से वार्ता के लिए कोई भी गुर्जरों का प्रतिनिधिमण्डल अब जयपुर नहीं जाएगा। सरकार को अगर वार्ता करनी है तो वह रेलवे ट्रैक पर आकर वार्ता करें।  इस बीच आंदोलनकारियों ने सोमवार से दूध की सप्लाई रोकने की भी घोषणा की है।  सवाईमाधोपुर मलारना डूंगर में रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर बैठे गुर्जर समाज के नेता बैंसला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुर्जर आरक्षण पांच प्रतिशत जब तक सरकार नहीं दे देती है वे यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा हो तो उन्हें तत्काल आरक्षण मिल सकता है। वे ट्रैक पर लंबी तैयारी के साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अब और भी जाम होंगे।

बैंसला ने कहा कि ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इसका अफसोस है लेकिन इसके लिए वे अकेले जिम्मेदार नहीं है। सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। बैंसला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करेगी। धौलपुर के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष राधाकृष्ण पोसवाल ने कहा कि सोमवार से धौलपुर जिले में गुर्जर समाज दूध सप्लाई बंद कर देगा। अगर सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तो पूरे प्रदेश में दूध सप्लाई रोक दी जाएगी।

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