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सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी

Saturday, January 12, 2019 22:05 PM

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग के लिए लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इस बारे में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। माना जा रहा है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगा।


बता दें कि सवर्ण वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी। 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन बिल 2019 पेश किया गया, इसी दिन लोकसभा से पास हो गया।


9 जनवरी को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, लंबी बहस के बाद इसी दिन राज्सभा में भी पास हो गया।
दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जिस पर शनिवार को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर।


बता दें इस बिल के तहत आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। संसद में चर्चा के दौरान केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि राज्य सरकारें चाहें तो इस सीमा में बदलाव कर सकती हैं।


इसके अलावा इस आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं हो, इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार के पास 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर नहीं होना चाहिए।

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