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सवर्ण आरक्षण बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका

Thursday, January 10, 2019 16:15 PM

याचिका में कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।

नई दिल्ली। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण मुद्दे के खिलाफ यूथ फॉर इक्विलिटी ने संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र की मोदी सरकार का गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक बिल बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बिल के दोनों सदनों में पास होने पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा।

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, खुशी है कि संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पारित हो गया है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है, मुझे प्रसन्नता हुई कि इस बिल को इतना व्यापक समर्थन मिला है।

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