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संपादकीय

गुर्जर आंदोलन

Tuesday, February 12, 2019 09:30 AM

गुर्जर आंदोलन

पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन तीसरे दिन रविवार को हिंसक हो गया। धौलपुर में महापंचायत के बाद गुर्जर प्रदर्शनकारियों ने आगरा-धौलपुर नेशनल हाइवे स्थित मचकुंड चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम खुलवाने गई पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया और हवाई फायरिंग कर पुलिस के तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर हवा में फायरिंग की। पथराव आदि घटनाओं के दौरान आधा दर्जन पुलिस कर्मी और कुछ आंदोलनकारी घायल हो गए। करीब डेढ़ घंटे के जाम के बाद पुलिस ने जाम को खुलवा लिया और वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी।

पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। ऐसे ही बूंदी जिले के नैनवा में भी जाम लगा दिया। सोमवार से आंदोलन को पूरे राजस्थान में फैलाया जाएगा और जगह-जगह जाम लगाए जाएंगे। यानी अब गुर्जर आंदोलन को तेज किया जाएगा। राजस्थान में पिछले दस साल में गुर्जर समुदाय जब भी आरक्षण की अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर उतरा है, समुदाय के नेताओं ने दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर धरना दिया है। फिर राजमार्ग बंद करने का तौर-तरीका अपनाया जाता है। आंदोलनकारियों की अराजकता बेकाबू होती है तो मामला ज्यादा उग्र्र हो जाता है।

आंदोलन के हिंसक बन जाने की वजह से ही पिछले दस सालों में करीब 72 लोगों की मौत तक हो चुकी है। करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को नुकसान हो चुका है लेकिन गुर्जर नेता किसी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गुर्जर नेताओं को अच्छी तरह पता है कि कानूनी अड़चनों की वजह से उनकी मनमाफिक अलग से आरक्षण की व्यवस्था संभव है। फिर न जाने क्यों जब-तब नेतागण आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं। रेल पटरियों को बाधित करने व राजमार्गों को जाम करने आदि से अब तक क्या हासिल हो सका है? इस प्रकार के अराजक होते आंदोलनों के मद्देनजर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को न्याय पालिका की जरा भी परवाह नहीं है।

राजस्थान की सरकार गुर्जर नेताओं से बातचीत का संदेह दे चुकी है और हाल ही में राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह पटरियों पर जाकर गुर्जर नेताओं से बातचीत भी कर आए हैं, लेकिन गुर्जर नेता मांग नहीं माने जाने तक आंदोलन करने पर तुले हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुर्जर नेताओं को प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहिए, लेकिन गुर्जर नेता कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला और आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता शैलेन्द्र सिंह का कहना है कि कांग्र्रेस ने गुर्जरों को आरक्षण देने का अपने घोषणा पत्र में वादा किया था तो क्यों प्रधानमंत्री को बीच में लाया जा रहा है।

यह बात सही है कि राजनीतिक दल चुनाव में लाभ लेने के लिए कई बार पूरे न किए जाने वाले वादे कर लेते हैं और बाद में उन्हें लटकाते रहते हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव सर पर हैं तो गुर्जर समुदाय ने इसी वक्त में आंदोलन को शुरू किया है ताकि राज्य सरकार पर दबाव डाला जा सके। दरअसल, ऐसे आंदोलनों के लिए राजनीतिक दल ही जिम्मेदार हैं। आरक्षण को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि देशभर में हर जाति वर्ग के समुदाय आरक्षण की मांग करने लगे हैं।

लेकिन गुर्जर समुदाय को सोचना चाहिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्हें शांतिपूर्ण आंदोलन ही करना चाहिए। रेल पटरियों राजमार्गों को बाधित करने और अराजकता से उनका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। उन्हें आंदोलन का अधिकार है, लेकिन हिंसा व अराजकता उचित नहीं है। साथ ही सरकारों व राजनीतिक दलों को आरक्षण व्यवस्था को युक्ति संगत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब तक ऐसी व्यवस्था खड़ी नहीं होगी तब तक आरक्षण संबंधी आंदोलनों को रोका नहीं जा सकता।

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